मालवण (सिंधुदुर्ग) : जिल्ह्यातील बीएसएनएल कर्मचार्‍यांचे एकूण अठरा महिन्यांचे वेतन अद्याप थकीत असून त्याबाबत ठेकेदार व बीएसएनएल प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. सध्याच्या लॉकडाऊन काळात कामगारांची आर्थिक परिस्थिती खूपच बिकट झाली आहे. लॉकडाऊन काळात कंत्राटी कामगारांवर गंभीर प्रसंग ओढावल्यास त्यास ठेकेदार व बीएसएनएल प्रशासन जबाबदार राहील असा इशारा जिल्ह्यातील बीएसएनएल कंत्राटी कामगारांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच केंद्रीय क्षेत्रीय कामगार आयुक्त यांनी याबाबत लक्ष घालून प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न तत्काळ मार्गी लावावा, अशी मागणी केली आहे. 

बीएसएनएल कंत्राटी कामगारांचे पूर्वीच्या ठेकेदाराकडून नोव्हेंबर 2018 ते जुलै 2019 असे नऊ महिन्यांचे आणि सध्या कार्यरत असणार्‍या ठेकेदाराकडून ऑक्टोबर 2019 ते फेब्रुवारी 2019 असे नऊ महिन्यांचे म्हणजेच एकूण 18 महिन्यांचे वेतन थकीत आहे. त्यामुळे या कामगारांना कुटुंबाचा खर्च करणे अवघड बनले असून उपासमारीची वेळ आली आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश बीएसएनएलच्या लाईनमननी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली असल्यामुळे त्याजागी कपात केलेल्या कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती करणे गरजेचे होते. परंतु बीएसएनएल प्रशासनाने तसे न करता आहेत त्या कामगारांची पुन्हा कपात करून जिल्ह्यात एकूण चाळीस ते पन्नास कामगार ठेवले आहेत.

हेही वाचा- अखेर 16 वर्षांची हेल्पलाइन लॉकडाऊनमध्ये आली उपयोगाला....

त्यामुळे ठेकेदार व बीएसएनएल प्रशासनाकडून एका कंत्राटी कामगारांवर तीन ते चार टेलिफोन एक्सेन्जचा अतिरिक्त भार देत आहेत. कंत्राटी कामगारांना काम करताना आवश्यक त्या सुविधाही दिल्या जात नाहीत. तसेच उपाशीपोटी काम करणार्‍या कंत्राटी कामगारांचे वेतन देण्यासाठी बीएसएनएल प्रशासनाकडे निधी नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. ठेकेदार मात्र बेजबाबदारपणे वागत आहे. वेतन नसल्यामुळे कंत्राटी कामगारांचे जगणे कठीण झाले असून कोरोना महामारीमुळे लागू असणार्‍या लॉकडाऊनमुळे कामगारांची परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. कामगारांचे मिळकतीचे सर्व मार्ग बंद झाले आहेत.

हेही वाचा-राऊत  वैद्यकीय तपासणी करूनच जिल्ह्यात दाखल...

या परिस्थितीत कामगारांवर गंभीर प्रसंग ओढवल्यास त्यास बीएसएनएल प्रशासन व ठेकेदार जबाबदार राहतील, असा इशारा कंत्राटी कामगारांनी दिला आहे.कंत्राटी कामगारांच्या थकीत वेतनाबाबत वारंवार लक्ष वेधूनही त्याबाबत कोणीच दखल घेतली नाही. त्यामुळे केंद्रीय क्षेत्रीय कामगार आयुक्त, गोवा यांनी याबाबत लक्ष देऊन प्रलंबित वेतन तत्काळ देण्याबाबत बीएसएनएल प्रशासनाला आदेश द्यावेत. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही याबाबत सहानुभूती पूर्वक विचार करून बीएसएनएल कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.